उमेश पौडेल
सहकारी संस्था सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयनका लागि स्थापित सदस्यकेन्द्रित संस्था हुन्। सहकारीको सफलता सदस्यबाट संकलित पूँजीको सुरक्षित परिचालन, पारदर्शी कारोबार, प्रभावकारी व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र संस्थागत सुशासनमा निर्भर रहन्छ। विशेषगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा आर्थिक कारोबारको संवेदनशीलता र जोखिम उच्च हुने भएकाले संस्थाको सञ्चालन केवल ऐन, नियमावली र विनियमको आधारमा मात्र पर्याप्त हुँदैन। संस्थाको दैनिक कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित, एकरूप, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आन्तरिक नीति, कार्यविधि र कार्यसञ्चालन निर्देशिका अपरिहार्य हुन्छन्। सहकारी संस्थाहरूमा प्रायः नीति, कार्यविधि र निर्देशिकालाई एउटै विषयका रूपमा बुझ्ने वा सबै दस्तावेज सञ्चालक समितिबाट निर्माण गरी लागू गर्ने अभ्यास देखिन्छ। तर यी तीनवटै दस्तावेजको प्रकृति, उद्देश्य, निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी फरक हुन्छ।
नीति भनेको संस्थाले के गर्ने, किन गर्ने र कुन सिद्धान्तका आधारमा गर्ने भन्ने मार्गदर्शन हो। यसले संस्थाको उद्देश्य, प्राथमिकता, जोखिम स्वीकार गर्ने सीमा र निर्णयका आधार तय गर्दछ। उदाहरणका लागि, बचत नीति, ऋण नीति, लगानी नीति, मानव संसाधन नीति, जोखिम व्यवस्थापन नीति तथा आन्तरिक नियन्त्रण नीति वा आन्तरीक सुशासन संस्थाका महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज हुन्। नीतिगत विषयहरू प्रचलित कानुन तथा संस्थाको विनियमको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले तयार गरी साधारण सभामा प्रस्तुत गरेर स्वीकृत गराउनुपर्ने विषय हुन्।
कार्यविधि भनेको नीति कार्यान्वयन गर्न अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया हो। कुनै काम कसरी सुरु गर्ने, कसले गर्ने, कुन कागजात आवश्यक पर्ने, निर्णयको प्रक्रिया के हुने र अभिलेख कसरी राख्ने भन्ने विषय कार्यविधिमा समेटिन्छन्। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २८ ले संस्थालाई आवश्यक आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ र त्यस्तो कार्यविधि साधारण सभाबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने व्यवस्था छ। दफा ४३ ले सञ्चालक समितिको कार्य, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी साधारण सभामा पेश गर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ।
कार्यसञ्चालन निर्देशिका भनेको स्वीकृत नीति तथा कार्यविधिका आधारमा कर्मचारीले दैनिक कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने व्यावहारिक निर्देशन हो। यसले कार्यप्रवाह, जिम्मेवारी, अधिकारको सीमा, कामको समयसीमा, चेकलिस्ट, कागजात, रिपोर्टिङ र अनुगमनका विधिहरू स्पष्ट गर्दछ। यस्तो निर्देशिका व्यवस्थापन प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारी तथा विभागको सहभागितामा तयार गरी सञ्चालक समितिबाट आवश्यक अनुमोदन वा स्वीकृति लिएर कार्यान्वयन गर्नु संस्थाको व्यवस्थापकीय अभ्यासका दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ। तर निर्देशिकाका प्रावधानले ऐन, नियमावली, विनियम वा साधारण सभाबाट स्वीकृत कार्यविधिलाई संशोधन वा निष्प्रभावी बनाउन सक्दैनन्।
बचत तथा ऋण सहकारीमा यी दस्तावेजहरूको महत्व अझ बढी छ। बचत संकलन, सदस्य पहिचान, ऋण प्रवाह, धितो मूल्यांकन, ऋण स्वीकृति, ऋण भुक्तानी, बक्यौता असुली, तरलता व्यवस्थापन, नगद तथा बैंक कारोबार, लेखा व्यवस्थापन र वित्तीय प्रतिवेदनजस्ता विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा निर्णय व्यक्तिमा निर्भर हुने, स्वार्थको द्वन्द्व बढ्ने, अनियमितता हुने र संस्थाको वित्तीय जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ। स्पष्ट निर्देशिकाले कामको एकरूपता कायम गर्नुका साथै कर्मचारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्धारण गर्दछ।
कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा संस्थाको संगठन संरचना, पदअनुसार जिम्मेवारी, अधिकार प्रत्यायोजन, सदस्य सेवा, बचत तथा ऋण कारोबार, ऋण विश्लेषण तथा स्वीकृति प्रक्रिया, धितो व्यवस्थापन, ऋण अनुगमन, बक्यौता असुली, नगद व्यवस्थापन, बैंक मिलान, लेखा अभिलेख, खरिद तथा खर्च प्रक्रिया, मानव संसाधन व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा तथ्यांक सुरक्षा, गुनासो व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम पहिचान, रिपोर्टिङ र अभिलेख संरक्षणका विषयहरू समेटिनुपर्छ। साथै कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कर्मचारी आचारसंहिता, सेवा समय, निर्णयको समयसीमा र अनुगमन प्रणाली पनि निर्देशिकाका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।
यस्ता दस्तावेज निर्माण गर्दा संस्थाको कारोबारको प्रकृति, आकार, सदस्य संख्या, कार्यक्षेत्र, कर्मचारीको क्षमता र जोखिमको स्तरलाई ध्यान दिनुपर्छ। अरू संस्थाको निर्देशिका हुबहु नक्कल गर्नेभन्दा आफ्नै संस्थाको वास्तविक आवश्यकता, प्रचलित कानुन, नियामकीय निर्देशन, मापदण्ड तथा सहकारीका मूल्य र सिद्धान्तअनुसार निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। निर्देशिका नियमित समीक्षा गरी कानुनी परिवर्तन, संस्थाको अनुभव र जोखिमको अवस्थाअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
नीति, कार्यविधि र निर्देशिका तयार हुनु मात्र पर्याप्त छैन; यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण, नियमित अनुगमन, आन्तरिक लेखापरीक्षण र उल्लंघनमा सुधारात्मक कारबाही आवश्यक हुन्छ। सञ्चालक समितिले नीतिगत निगरानी गर्ने, व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गर्ने र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले आन्तरिक नियन्त्रण तथा कार्यान्वयनको अवस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था संस्थागत सुशासनका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।
अन्ततः, सहकारीको सुशासन बैठकका निर्णय, प्रतिवेदन र कानुनी अनुपालनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। संस्थाको प्रत्येक कारोबार, प्रत्येक निर्णय र प्रत्येक कर्मचारीको कार्यसम्पादन कानुनसम्मत, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रणाली नै वास्तविक सुशासन हो। नीति, कार्यविधि र कार्यसञ्चालन निर्देशिका त्यस प्रणालीका आधारस्तम्भ हुन्। त्यसैले सहकारी संस्थाहरूले यी दस्तावेजलाई औपचारिकता पूरा गर्ने कागजातका रूपमा नभई संस्थाको दिगोपन, सदस्यको विश्वास र वित्तीय सुरक्षाको महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय औजारका रूपमा ग्रहण गर्न जरुरी छ।


प्रतिकृया दिनुहोस्