२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार २२:१२
भरतपुर/एकेडेमिक कन्सल्टेन्सी एलाइन्स अफ नेपालले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूमाथि विभेदकारी नीति थोपरिन खोजिएको र २५ लाख रुपैयाँ धरौटी प्रस्तावप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । नेपाल सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालनका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधानसहितको नीति प्रस्ताव तयार गरिरहेको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएको वताउँदै एलाइन्सले उक्त विषय प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम स्वतन्त्र रूपमा पेशा, व्यवसाय तथा रोजगार गर्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको वताउँदै एकेडेमिक कन्सल्टेन्सी एलाइन्स अफ नेपालका अध्यक्ष विशाल भट्टद्धारा जारी विज्ञप्तिमा प्रस्तावित धरौटी व्यवस्थाले आम नेपाली नागरिकको व्यवसायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने दावी गरिएको छ । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी यस्तो अव्यावहारिक र असमान व्यवस्था लागू गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र उद्यमशीलताको भावनाविपरीत हुने एलाइन्सको ठहर छ ।
न्यून लगानीबाट व्यवसाय सुरु गरी इमान्दारीपूर्वक सेवा प्रदान गरिरहेका व्यवसायीहरूका लागि एकाएक २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था लागू गर्न खोजिनु साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा बुझिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राज्यले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्नु दुःखद र आपत्तिजनक विषय भएको वताउँदै विज्ञप्तिमा यस परिस्थितिमा देशभरका सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई आफ्नो पेशागत अधिकार, व्यवसायिक अस्तित्व तथा उद्यमशीलताको संरक्षणका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान गरिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्