भानु शर्मा
१. भ्रमणको राजनीतिक तथा कूटनीतिक महत्त्व
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को भारत भ्रमणलाई सामान्य औपचारिक कूटनीतिक यात्राका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। यो भ्रमण नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक संकट, पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय स्वाभिमान र दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक सम्बन्धका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। लामो समयदेखि परम्परागत राजनीतिक दलहरूको शासनशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नयाँ जनादेशसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना र विकासको अपेक्षासहित बनेको सरकारले अब आफ्नो क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री शाहको २२–२३ नोभेम्बर २०२६ को भारत भ्रमण यसै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तामा आर्थिक सहयोग, बाढीपछिको पुनर्निर्माण, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा हवाई सम्पर्क प्रमुख एजेन्डा रहनेछन्।
२. भ्रमणका प्रमुख एजेन्डा र नेपालको आवश्यकता
यस भ्रमणमा नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने विषयहरू निम्न छन्।
क) बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण
गत अगस्टमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, कृषि क्षेत्र र बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यसबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना र राष्ट्रिय पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। नेपालले भारतसमक्ष करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक विवरण छ। यसमा एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र थप ५० करोड डलर पुनर्निर्माण सहयोगको प्रस्ताव समावेश छ। तर सहयोगको अन्तिम रकम र सर्तहरू अझै निश्चित भइसकेका छैनन्। नेपालले ऋणभन्दा अनुदान र सहुलियतपूर्ण सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विपद्को भार जनतामाथि थप आर्थिक बोझका रूपमा पर्न दिनु हुँदैन।
ख) अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गको सुनिश्चितता
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण उपयोगका लागि भारतीय आकाश हुँदै थप प्रवेश मार्ग आवश्यक छ। महाकाली क्षेत्रको महेन्द्रनगर र भैरहवा हुँदै हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध भएमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन सहज हुन सक्छ। यसले पर्यटन, व्यापार र वैदेशिक लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्नेछ। यो विषय केवल हवाई सेवाको प्राविधिक प्रश्न होइन, नेपालको पर्यटन अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारसँग जोडिएको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
ग) ऊर्जा र जलविद्युत् विकास
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ठूलो भए पनि बजार, प्रसारण लाइन र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता आवश्यक छन्। भारत नेपालको विद्युत् निर्यातको महत्त्वपूर्ण बजार हो। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, सीमापार प्रसारण लाइन तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा ठोस प्रगति हुनुपर्छ। पञ्चेश्वर आयोजना दशकौँदेखि चर्चामा रहे पनि पानीको उपयोग, लाभ बाँडफाँट र लागतको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। यसपटक नेपालले आफ्नो जलस्रोतको न्यायोचित लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
घ) व्यापार घाटा र पारवहन सुविधा
भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। तर नेपालको आयात अत्यधिक र निर्यात कमजोर छ। त्यसैले व्यापार घाटा घटाउने, नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेश दिने र पारवहन सुविधालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कृषि उत्पादन, जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यातलाई भारतसँगको आर्थिक सहकार्यको नयाँ आधार बनाउन सकिन्छ।
३. रास्वपाभित्रको आन्तरिक आलोचना र राजनीतिक चुनौती
सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणभन्दा पहिले आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत एकता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको समन्वय, सरकार सञ्चालनको शैली, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र पार्टीको भूमिका सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस देखिन थालेको छ। पार्टी सभापति लामिछानेले सरकारका केही निर्णयमा विधि र प्रक्रियाको पालना हुनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन, पत्रकारहरूको पक्राउ, प्रेस स्वतन्त्रता र राज्य संयन्त्रको प्रयोगजस्ता विषयमा समेत पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना भएको छ।
त्यसैगरी विदेश भ्रमणको उद्देश्य, प्रतिनिधिमण्डलको आकार र सरकारी खर्चबारे पनि रास्वपाकै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। पार्टीका नेताहरूले विगतमा अरू दलका नेताहरूको अनावश्यक विदेश भ्रमणको आलोचना गरेको अवस्थामा अहिले आफ्नै पार्टीका भ्रमणहरू पनि पारदर्शी हुनुपर्ने माग उठेको छ। यी आलोचनालाई केवल गुटबन्दी वा नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्षका रूपमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रश्न गर्ने अधिकार, आन्तरिक बहस र नेतृत्वको जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ। तर पार्टी र सरकारबीचको असमझदारीले राज्य सञ्चालन र कूटनीतिक निर्णयमा असर पार्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति, मन्त्री र सांसदहरूबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र संस्थागत समन्वय आवश्यक छ।
४. नेपालको परराष्ट्र नीति : भारत र चीनबीच सन्तुलन
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र आर्थिक संरचनाले भारत र चीन दुवैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। भारतसँग खुला सीमा, व्यापार, रोजगारी, पारवहन, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्ध छ। चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि र उत्तरी सम्पर्क विस्तारका सम्भावना छन्। त्यसैले कुनै एउटा मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अर्को मुलुकविरुद्धको रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्नु नेपालको हितमा हुँदैन। नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ। भारत भ्रमणमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्नु आवश्यक छ। तर राष्ट्रिय स्वाभिमान भनेको छिमेकीसँग अनावश्यक विवाद गर्नु होइन। त्यस्तै कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार्नु भनेको राष्ट्रिय मुद्दामा मौन बस्नु पनि होइन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायत सीमा विवाद ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र कूटनीतिक संवादका आधारमा समाधान गर्न निरन्तर पहल गर्नुपर्छ।
५. भ्रमणअघि सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने पूर्वप्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि सरकारले नेपाली जनतासमक्ष केही विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।
१. भारतसँग हुने सम्झौता र समझदारी राष्ट्रिय हित, संविधान र संसद्को जानकारी तथा आवश्यक प्रक्रियाअनुसार मात्र अघि बढाइनेछ।
२. आर्थिक सहयोगका नाममा देशलाई असहज ऋणभार पर्ने सम्झौता गरिने छैन।
३. हवाई प्रवेश मार्ग, ऊर्जा व्यापार र जलविद्युत् आयोजनामा समयसीमा र कार्यान्वयनयोग्य सहमति खोजिनेछ।
४. सीमा विवाद र सार्वभौमिकतासम्बन्धी नेपालको आधिकारिक अडान प्रमाणसहित निरन्तर प्रस्तुत गरिनेछ।
५. भ्रमणमा सहभागी प्रतिनिधिमण्डलको खर्च, उद्देश्य र उपलब्धि सार्वजनिक गरिनेछ।
६. भ्रमणपछि निश्चित समयभित्र संसद् र जनतासमक्ष उपलब्धिको विवरण प्रस्तुत गरिनेछ।
यस्ता पूर्वप्रतिबद्धताले सरकारप्रतिको विश्वास बढाउनुका साथै कूटनीतिक जवाफदेहिता स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउँछन्।
६. सम्भावित उपलब्धि र कार्यान्वयनको चुनौती
यस भ्रमणबाट आर्थिक सहयोगसम्बन्धी घोषणा, थप हवाई मार्गका विषयमा प्रगति, ऊर्जा तथा प्रसारण लाइनसम्बन्धी समझदारी, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र केही पूर्वाधार आयोजनाको शुभारम्भ हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी, महाकाली नदीको पुल तथा अन्य भारत सहयोग प्राप्त आयोजनासँग सम्बन्धित उद्घाटन र निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम पनि भ्रमणका सम्भावित उपलब्धिका रूपमा चर्चामा छन्। तर सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु र जनताले वास्तविक लाभ पाउनु फरक कुरा हुन्। विगतमा भएका धेरै सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली जनतामा निराशा छ। त्यसैले यसपटक हरेक सहमतिमा लगानी, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको अनुगमन प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्छ।
७. निष्कर्ष : नयाँ नेतृत्वले नयाँ परिणाम दिन सक्नुपर्छ
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण उनको व्यक्तिगत राजनीतिक लोकप्रियता प्रदर्शन गर्ने अवसर मात्र होइन। यो नयाँ राजनीतिक शक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई कूटनीतिक टेबुलमा कति प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने परीक्षासमेत हो। रास्वपाले पुराना राजनीतिक दलका कमजोरी, अनावश्यक विदेश भ्रमण, अपारदर्शी सम्झौता, राजनीतिक भागबन्डा र सत्ताको दुरुपयोगको आलोचना गरेर जनमत प्राप्त गरेको हो। त्यसैले अहिलेको सरकारले पनि उही गल्ती दोहोर्याउने छुट पाउँदैन।
भारतसँग विश्वासपूर्ण सम्बन्ध निर्माण गर्दै नेपालको आर्थिक विकास, रोजगारी, ऊर्जा निर्यात, पर्यटन, व्यापार र पूर्वाधार विकासमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो। साथै चीन, अमेरिका र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग पनि राष्ट्रिय हितमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। अन्ततः कूटनीतिक भ्रमणको सफलता स्वागत, भेटघाट, भाषण र संयुक्त वक्तव्यले होइन, त्यसबाट नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभ, रोजगारी, विकास र राष्ट्रिय सुरक्षाले निर्धारण गर्छ। नेपाललाई छिमेकीसँग टकराव होइन, सम्मानपूर्ण सहकार्य चाहिएको छ; आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यही सन्देशलाई आफ्नो भारत भ्रमणको मूल आधार बनाउन सके भने यो भ्रमण नेपालको नयाँ कूटनीतिक यात्राको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ।


प्रतिकृया दिनुहोस्