सन्दर्भ भोटेकोशी बाढीः अब सुरक्षित भविष्यको पूर्वाधार निर्माण को आबस्यकता

---

भानु शर्मा
भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले केवल नदी किनारका बस्ती र भौतिक संरचनालाई मात्र प्रभावित गरेको छैन, यसले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, पूर्वसूचना, पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षित पुनर्निर्माणबारे गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ। बाढीपछिको आवश्यकता तथा क्षति मूल्याङ्कन (च्म्ल्ब्) ले सार्वजनिक गरेको विवरणले क्षतिको वास्तविक आकार र आगामी पुनःप्राप्तिको चुनौती निकै ठूलो रहेको देखाउँछ।प्रतिवेदनअनुसार मूल्याङ्कन गरिएका क्षेत्रमा कुल रु. २७,४४८.३२ करोड बराबरको भौतिक क्षति र रु. १३,३८०.५८ करोड बराबरको नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ। यसरी कुल आर्थिक प्रभाव रु. ४०,८२८.९१ करोड पुगेको छ। पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि भने करिब रु. ७२,३३१.५२ करोडआवश्यक पर्ने अनुमान छ।

क्षतिको सबैभन्दा ठूलो भार पूर्वाधारमा
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाधारको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रका रूपमा सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणजस्ता संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।पूर्वाधारतर्फ मात्रै रु. १७,२३४.६९ करोड क्षति, रु. १,७६९.६९ करोड नोक्सानी र रु. ४७,३५७.१९ करोड पुनःप्राप्ति आवश्यकता अनुमान गरिएको छ। कुल पुनःप्राप्ति आवश्यकताको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमै केन्द्रित हुनु आफैंमा भविष्यको पुनर्निर्माण नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने महत्वपूर्ण संकेत हो।सडकतर्फ ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त र ५५ किलोमिटर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख छ। ३७ वटा मोटरेबल पुल प्रभावित भएका छन् भने ३३ वटा बगाएका छन्। त्यसैगरी ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा पनि असर परेको छ।

हजारौँ घर र बस्ती प्रभावित
बाढीको प्रभाव जनजीवनमा पनि गहिरो परेको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रभावित वडाहरूमा ५१,०९९ घरधुरीका २,०४,६०१ जना प्रभावित भएका छन्। करिडोर तथा बफर क्षेत्रमा मात्रै १४,६८० भवन क्षतिग्रस्त भएको अनुमान छ।निजी आवासतर्फ ७,५७० भवन प्रभावित भएका छन्। घरभित्रका सामग्रीसमेत जोड्दा निजी भवनतर्फको कुल क्षति रु. ६,३८८.४८ करोड अनुमान गरिएको छ।यसले पुनर्निर्माणको प्रश्नलाई केवल घर बनाउने विषयमा सीमित नराखी ‘कहाँ बनाउने, कसरी बनाउने र भविष्यको जोखिमबाट कसरी जोगाउने’ भन्ने प्रश्नसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थासमेत प्रभावित
विपद्को प्रभाव शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत पुगेको छ। १८ विद्यालय प्रभावित भएका छन्। १५२ कक्षा आंशिक रूपमा र १५६ कक्षा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको विवरण छ। शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत तथा शैक्षिक सामग्रीसमेत गरी करिब रु. ९३.७३ करोड बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ।स्वास्थ्यतर्फ एउटा सार्वजनिक अस्पताल आंशिक रूपमा, चार स्वास्थ्य चौकी पूर्ण रूपमा र दुई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र आंशिक रूपमा प्रभावित भएका छन्। कुल स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षति करिब रु. २३.६६ करोड अनुमान गरिएको छ।

कृषि र जीविकोपार्जनमा दीर्घकालीन असर
बाढीले किसान र स्थानीय व्यवसायमा पनि ठूलो असर पारेको छ। करिब १,८०६ हेक्टर कृषि बाली क्षेत्र प्रभावित भएको छ। वार्षिक सिँचाइयुक्त कृषि नोक्सानी ६९७.०५ हेक्टरमा मूल्याङ्कन गरिएको छ। करिब ४,८०० व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएको अनुमान छ।पशुधनतर्फ मात्रै २,५२,४४५ पशुपन्छीमा क्षति भएको र आर्थिक क्षति करिब रु. १११.३९ करोड अनुमान गरिएको छ।यसको अर्थ बाढीको प्रभाव तत्कालीन भौतिक क्षतिमा मात्र सीमित छैन। उत्पादन, रोजगारी, व्यापार, कृषि आम्दानी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा यसको असर लामो समयसम्म रहन सक्ने देखिन्छ।

अब प्रश्न ः पुनर्निर्माण कि सुरक्षित पुनर्निर्माण?
यहीँबाट सरकार र सम्बन्धित निकायका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सुरु हुन्छ—हामी पुरानै संरचना पुनः बनाउने हो कि भविष्यको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढंगले निर्माण गर्ने हो?च्म्ल्ब् प्रतिवेदनले दीर्घकालीन पुनःप्राप्तिमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, नदी व्यवस्थापन, बस्ती संरक्षण, पहिरो तथा कटान नियन्त्रण, सिँचाइ पुनस्र्थापना र बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणालीलाई समेत समेटेको छ।यसले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—पुनर्निर्माण भनेको भत्किएको संरचना फेरि उही ठाउँमा उभ्याउनु मात्र होइन। जोखिम पहिचान, सुरक्षित भू–उपयोग, वैज्ञानिक नदी व्यवस्थापन, बलियो पूर्वाधार र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई पुनर्निर्माणकै अभिन्न अंग बनाउनुपर्नेछ।

सूचना पाएर पनि सुरक्षित हुन नसक्ने अवस्था अन्त्य गरौँ
बाढी आउनुअघि सूचना पाउनु महत्वपूर्ण हो, तर सूचना मात्र पर्याप्त हुँदैन। सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, समुदाय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र नागरिकले के गर्ने, कहाँ जाने र कति समयमा सुरक्षित क्षेत्रमा पुग्ने भन्ने स्पष्ट प्रणाली पनि हुनुपर्छ।बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणालीसँगै नदीको जलस्तर तथा बहावको वास्तविक समय निगरानी, स्वचालित सेन्सर, मोबाइल अलर्ट, साइरन, डिजिटल नक्सा, जोखिम क्षेत्रको पहिचान र स्थानीय तहमा आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।विशेषगरी नदी किनारका बस्तीमा ‘पूर्वसूचना–पूर्वतयारी–पूर्वस्थानान्तरण’ लाई नियमित अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्न सके विपद्को मानवीय र आर्थिक क्षति घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ।

पुनःप्राप्तिको अवसरलाई भविष्य निर्माणमा बदलौँ
प्रतिवेदनले अल्पकालीन पुनःप्राप्तिका लागि रु. ८७३.५० करोड र दीर्घकालीन पुनःप्राप्तिका लागि रु. ७१,४५८.०२ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।यति ठूलो रकम खर्च हुने पुनर्निर्माण कार्यक्रम पारदर्शी, वैज्ञानिक र जोखिम–संवेदनशील हुन आवश्यक छ। सडक बनाउँदा नदीको बहाव र भूगोललाई ध्यान दिनुपर्छ। पुल बनाउँदा भविष्यको बाढीको सम्भावित स्तरलाई आधार मान्नुपर्छ। बस्ती पुनर्निर्माण गर्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनःबसोबास गराउने निर्णयबाट बच्नुपर्छ।साथै, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहलाई पुनःप्राप्ति प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

निष्कर्ष
भोटेकोशी बाढीले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ क्षति कति भयो भन्ने मात्र होइन, अब हामीले कस्तो नेपाल बनाउने भन्ने हो।बाढी रोक्न सधैं सम्भव नहुन सक्छ। तर बाढीबाट हुने मानवीय क्षति, आर्थिक क्षति र पूर्वाधारको विनाश घटाउन सकिन्छ। त्यसका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई समुदायसम्म पु¥याउने, जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, नदी तथा पहिरो जोखिमको निरन्तर निगरानी गर्ने र पुनर्निर्माणलाई ‘द्यगष्मि द्यबअप द्यभततभच’ अर्थात् अझ सुरक्षित र सबल निर्माणको अवधारणामा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।अब विपद् आएपछि राहत खोज्ने प्रणालीबाट अघि बढेर विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, सूचना दिने, तयारी गर्ने र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ।भोटेकोशीको बाढीले धेरै संरचना बगायो। अब त्यसले हाम्रो पुरानो सोचलाइ पनि बगाएर लैजानुपर्छ । पुरानो जोखिमपूर्ण विकासको सोच होइन, प्रविधि, पूर्वसूचना र सुरक्षित पूर्वाधारमा आधारित नयाँ विपद् व्यवस्थापनको नयाँ सोचतर्फ अघि बढौ आजको आबस्यकता यहि हो ।(लेखकशर्मा, सुचना प्रबिधी क्षेत्रसंग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ।)