हिमालको चेतावनी, विश्वको परीक्षा : जलवायु न्याय र क्षेत्रीय सहकार्य

---

भानु शर्मा
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा हिमनदीको तीव्र पग्लाइले हिमताल, नदी र पहाडी भूभागमा जोखिम बढाएको चेतावनी दिएका थिए । त्यो चेतावनीपछि भोटेकोशीका घटनाहरूले तयारी र सहकार्यको आवश्यकता झन् नजिकबाट देखाएका छन् । गुटेरेसको सन्देश अब नेपालको कूटनीतिक पहलको सफलता कति प्रभावशाली सुनियो भन्नेमा मात्र होइन, त्यसले साझा अनुगमन, पूर्वसूचना, सुरक्षित पुनर्निर्माण र जलवायु वित्तमा कस्तो परिणाम ल्यायो भन्नेमा मापन हुनेछ । हिमालले दिएको चेतावनी स्पष्ट छ; त्यसलाई सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल, छिमेकी देशहरू र विश्व समुदाय सबैको हो ।
हिमालका हिमनदी पग्लँदा त्यसको पानी सीमारेखा हेर्दैन । त्यसले बनाउने जोखिम पनि एउटा देशको सीमाभित्र थुनिँदैन । २०२५ जुलाईमा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले नेपाल–चीन सीमाको मैत्री पुल बगायो, सडक र व्यापारिक संरचनामा क्षति पुर्‍यायो । त्यसको १४ महिनापछि, २०२६ अगस्टमा यही जलाधार क्षेत्रमा अर्को विनाशकारी बाढी आयो । प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषणले पछिल्लो घटनामा हिमनदीको भाग खस्नु, बरफ–ढुंगाको ठूलो थुप्रोले नदी थुन्नु र त्यसपछि पानी एक्कासि छोडिनु सम्भावित कारण भएको औँल्याएका छन् । अनुसन्धान जारी रहेकाले अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न अझै सावधानी चाहिन्छ । तर दुवै घटनाले एउटा कुरा प्रस्ट पारेका छन्‌—हिमाली जोखिमलाई स्थानीय विपद् भनेर मात्र बुझ्न सकिँदैन ।
हिमनदी, हिमताल र पर्माफ्रस्ट—वर्षौँसम्म जमेको रहने जमिन—तापक्रम बढ्दा बदलिन्छन् । हिमनदी खुम्चँदा कतिपय हिमताल फैलिन सक्छन्‌; जमेको जमिन र चट्टान कमजोर हुँदा पहिरो वा बरफ–ढुंगाको पहिरोको जोखिम बढ्न सक्छ । नदीमा अचानक पानी मिसिँदा त्यसले तलतिर बाढी, ढुंगामाटो र भग्नावशेषको विनाशकारी भेल ल्याउन सक्छ । तर हरेक घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण भयो भन्न मिल्दैन । अतिवृष्टि, हिमनदी फुट्नु, पहिरोले नदी थुनिनु र पानीको निकास बदलिनुजस्ता कारणहरू पनि जोडिन सक्छन् । त्यसैले प्रभावकारी तयारीका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, स्थानीय अनुभव र सीमापार सूचनाको संयोजन चाहिन्छ ।
भोटेकोशीको बाढीले यो जोखिमको मानवीय र आर्थिक मूल्य देखायो। घर र जीविकोपार्जन गुमाउने परिवारको पीडा तत्कालीन राहतमा सीमित हुँदैन; सडक, पुल र व्यापारिक नाका भत्किँदा उद्धार, आपूर्ति र पुनर्निर्माणसमेत प्रभावित हुन्छन् । २०२५ को घटनाले रसुवागढी नाका र चीनसँगको व्यापारमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो। २०२६ को बाढीले फेरि सीमाक्षेत्रका बस्ती र पूर्वाधारमा गम्भीर असर पारेको खबर आयो । नेपालजस्तो सीमित स्रोत भएको देशका लागि विपद्पछिको पुनर्निर्माणले विद्यालय, स्वास्थ्य, ऊर्जा र विकासमा छुट्याउनुपर्ने बजेटसमेत तान्न सक्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा नेपालको तर्फबाट जलवायु जोखिम, भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्, हिमाली सहकार्य र जलवायु न्यायको विषय उठाए । उनको सम्बोधनको महत्त्व केवल एउटा भाषणमा होइन, नेपालले आफ्नो विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी र नीतिको बहससँग जोड्नुमा छ । उनले हिमाललाई पृथ्वीको जीवनाधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनले सीमाना मान्दैन भन्ने सन्देश दिए । महासभामा सम्बोधनसँगै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” विषयको साइड इभेन्टमार्फत यो संवाद अघि बढाउने बताएको थियो । उनले अघि सारेका प्रस्तावमध्ये नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउने विचार उल्लेखनीय छ । यस्तो संयन्त्रले उपग्रहका तस्बिर र मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क साझा गर्न, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गर्न, नदीको बहावमा आएको असामान्य परिवर्तनबारे छिटो सूचना दिन र विपद्का बेला उद्धार तथा राहत समन्वय गर्न सक्छ । अहिले हिमालको माथिल्लो भागमा देखिएको जोखिमको सूचना तलका समुदायसम्म पुग्न ढिलो हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा मौसम वा भूगोलका कारण स्थानीय चेतावनी प्रणाली नै पर्याप्त हुँदैन। सीमापार सूचना आदानप्रदान र स्थानीय तहमा साइरन, मोबाइल सन्देश, निकासी मार्ग तथा नियमित अभ्यास जोडिएमा पूर्वसूचना जीवन बचाउने साधन बन्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा नेपालको अर्को मुख्य मुद्दा जलवायु वित्त हुनुपर्छ । नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा निकै सानो योगदान गरे पनि हिमाली जोखिम, बाढी र पहिरोको क्षति उच्च रूपमा भोगिरहेको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि र पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापित साझा तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । जलवायु अनुकूलन, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार, पुनर्निर्माण र क्षति तथा नोक्सानीका लागि अनुदानमा आधारित, छिटो र सजिलै पहुँचयोग्य सहयोग आवश्यक छ । विपद्पछि ऋण थपेर मात्रै क्षतिग्रस्त सडक र पुल बनाउनु दीर्घकालीन न्याय होइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्ताव राख्नु पर्याप्त हुँदैन। नेपालभित्र पनि हिमताल तथा नदी जोखिमको खुला तथ्याङ्क, नियमित जोखिम नक्साङ्कन, नदीकिनारको सुरक्षित भू–उपयोग नीति र जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधारको डिजाइन आवश्यक छ । जोखिम क्षेत्रका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपरेमा प्रभावित समुदायसँग सहमति र जीविकोपार्जनको योजना चाहिन्छ । जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र सीमावर्ती संरचना निर्माण गर्दा सम्भावित बाढीको स्तर तथा बहावको गति मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई राहत बाँड्ने काममा सीमित नराखी जोखिम घटाउने योजना, तयारी र पुनर्निर्माणसँग जोड्नुपर्छ ।
नेपाली जनमतमा प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उपस्थितिबारे उत्साह र अपेक्षा दुवै देखिए । धेरैले देशको विपद् र हिमाली सरोकार विश्वमञ्चमा उठाइनुलाई महत्त्वपूर्ण माने। अर्कोतर्फ, भाषणले ठोस उपलब्धि दिन्छ कि दिँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वास्तवमै प्रभावित बस्तीमा पुग्छ कि पुग्दैन, र विदेशमा गरिएको प्रतिबद्धता देशभित्रको नीति तथा बजेटमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक छन् । सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रिया जनमतको प्रतिनिधिमूलक सर्वेक्षण होइनन्‌; त्यसैले तिनलाई सम्पूर्ण नेपालीको एउटै धारणा ठान्न मिल्दैन । तर तिनले नागरिकको अपेक्षा देखाउँछन्ः भाषणसँगै पारदर्शी योजना, नियमित प्रगति र प्रभावित समुदायको आवाज सुनियोस् ।